कांग्रेस सभापती शेर बहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताब गर्ने १४९ जना बिपक्षी सांसदलाई नागरिकतासहित उपस्थित हुन निर्देशन गरिएको छ ।
बिपक्षी दलहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्बोच्च अदालत जाने निर्णय गरेसगै १४९ जना बिपक्षी सांसदलाई नागरिकतासहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको हो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सांसदहरुलाई नागरिकतासहित उपस्थित निर्देशन दिएका हुन ।
बिपक्षी दलहरुका सबै सांसदहरुलाई आइतबार बिहान संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्रवमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको बताइएको छ ।
सम्भव भएसम्म सर्वोच्च अदालतमा भोलि नै रीट निर्वेदन दर्ता गर्ने गरी तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्।
सर्बोच्चमा रिट हाल्न कानुनविद्हरूले रिट लेख्न सुरु गरिसकेको एक नेताले जानकारी दिएका छन ।
